वित्तीय वर्ष sentence in Hindi
pronunciation: [ vitetiy vers ]
"वित्तीय वर्ष" meaning in English"वित्तीय वर्ष" meaning in HindiSentences
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- So what did we try to do? We introduced a fiscal rule
तो हमने क्या करने का प्रयास किया था? हम एक वित्तीय वर्ष शासन शुरू किया - In the year 2005/6 governments budget was nearly 1.153 in arab american dollars but they spent 1.781 arab
वित्तीय वर्ष २००५/०६में सरकार का बजट करीब १.१५३ अरब अमेरिकी डालर था लेकिन कुल खर्च १.७८९ अरब हुआ था। - In 2004/05, the budget of the Indian government was 1.143 arab American dollar while around 1.561 arab was spent.
वित्तीय वर्ष २००५/०६में सरकार का बजट करीब १.१५३ अरब अमेरिकी डालर था लेकिन कुल खर्च १.७८९ अरब हुआ था। - Last year 2005/06 government's budget was nearly 1.153 billion american dollar but total expense was 1.789 billion.
वित्तीय वर्ष २००५/०६में सरकार का बजट करीब १.१५३ अरब अमेरिकी डालर था लेकिन कुल खर्च १.७८९ अरब हुआ था। - In the financial year 2005-06, the government budget was of 1153 millions of American dollars, but its total expenditure was 1789 millions of US dollars.
वित्तीय वर्ष २००५/०६में सरकार का बजट करीब १.१५३ अरब अमेरिकी डालर था लेकिन कुल खर्च १.७८९ अरब हुआ था। - The passage of the Budget beginning with its presentation and ending with discussion and voting of demands for grants and adopting Appropriation and Finance Bills , generally goes beyond the start of the current financial year .
बजट पास करने की प्रक्रिया बजट पेश किए जाने से लेकर इस पर चर्चा करने और अनुदानों की मांगें स्वीकृत करने और विनियोग तथा वित्त विधेयकों के पास होने तक सामान्यतया चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के बाद तक चलती रहती है . - Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by authority of Parliament and that the President shall , in respect of every financial year , cause to be laid before both Houses , the Annual Financial Statement . '
संविधान में उपबंध किया गया है कि संसद के प्राधिकार से ही कोई कर लगाया जाएगा या एकत्रित किया जाएगा अन्यथा नहीं और राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा . - Procedure in Financial Matters The Budget : The President is required to cause to be laid before both Houses of Parliament in respect of each financial year a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government .
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया बजट : राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण रखवाएगा . - The Supplementary Demands for Grants are presented to and passed by the House before the end of the financial year , while the demands for excess grants are made after the expenditure has actually been incurred and after the financial year to which it relates/ has expired .
अनुपूरक अनुदानों की मांगें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सदन में पेश की जाती हैं और पास की जाती हैं जबकि अतिरिक्त अनुदानों की मांगें वास्तव में राशियां खर्च कर चुकने के बाद और उस वित्तीय वर्ष के बीत जाने के बाद पेश की जाती है , जिससे वे संबंधित हों . - The Supplementary Demands for Grants are presented to and passed by the House before the end of the financial year , while the demands for excess grants are made after the expenditure has actually been incurred and after the financial year to which it relates/ has expired .
अनुपूरक अनुदानों की मांगें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सदन में पेश की जाती हैं और पास की जाती हैं जबकि अतिरिक्त अनुदानों की मांगें वास्तव में राशियां खर्च कर चुकने के बाद और उस वित्तीय वर्ष के बीत जाने के बाद पेश की जाती है , जिससे वे संबंधित हों . - Article 116 describe this procedure, according to this parliament bring instant measure as Vote on account. By this measure they allow Government of India to expend till next budget is not passed. Normally this is part of budget but if cabinet want to get passed this then it become interim budget like this was happened in 2004 at the time of last budget of N.D.A. government again budget was presented by new U.P.A. government.
[हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था - [do not know Hindi Tanslation] ST 116 describes this provision by which Vote on Account named immediatesolution works By this solution it lets Indian Governmentto make expenses in future financial year till the budget does not get passed Generally it is a part of budget but if Council of minister wants to pass thisthen it becomes last budget As happend withN.D.A. Government in 2004 again U.P.A. Governmentpresented a new budget
[हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था - (Hindi is not broken into sections) Section 116 describes that the lok sabah vote on account takes immediate action.This process allows the Indian government to make use of the budget till it doesn't get over, however if the cabinet ministers want to keep the same budget then this turns out to be the future budget. giving an example of 2004 when the last budget was made by NDA government and it was presented by the new UPA government.
[हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था - [Hindi translation not available] article 116 describes this. According to this the Lok Sabha brings in an immediate remedy called the vote of accounts. By using this remedy it allows an expenditure exemption to the Indian government for the coming financial year, till the budget is not passed. Though this is a part of the common budget but it become an interim budget if the council of ministers wants it to be, like what happened to the budget in 2004 with the N.D.A government. Then the budget was presented by the new U.P.A government.
[हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
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